14.50 किमी. में पहाड़ कटान एवं 11 किमी. में पार्ट-2 का कार्य पूर्ण। कार्य के दौरान विवाद उत्पन्न होने के कारण मामला मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में गया। मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन की प्रक्रिया गतिमान है, मोटर मार्ग के किमी0 6.00 में आंशिक लम्बाई में वर्तमान में भी वृक्ष खड़े होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त मार्ग के किमी0 10.00 में 15.00 मी0 स्पान का सेतु का निर्माण किया जाना अभी शेष है- मोटर मार्ग में अवशेष कार्य किये जाने हेतु वन विभाग से अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान तक अनुमति अप्राप्त है। नई दरों पर एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू. 1724223.00 की मांग वन विभाग द्वारा की गयी है। इस धनराशि के आवंटन की मांग की गयी है। मोटर मार्ग के किमी. 6 में आंशिक लम्बाई में वर्तमान में वृक्ष खड़े होने के कारण मार्ग निर्माण रूका हुआ है, इस लम्बाई में वृक्षों के पातन की कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को अनुरोध किया गया। उपरोक्त व्यवधान के कारण स्थल पर भौतिक प्रगति नहीं हो पाने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार इस परियोजना को नाबार्ड वित्त पोषण से अवमुक्त किये जाने हेतु भी इस कार्यालय के पत्रांक 2494/40सी0 दिनांक 06.09.2023 एवं 292/1सी. दिनांक 30.01.2024 द्वारा निर्धारित प्रारूप में संस्तुति की गई है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 364/25बजट(भूमि क्रय/प्रतिकर भुगतान)2024-25 दिनंाक 17.05.2024 द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त हुई। एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान कैम्पा कोष आवेदन सं0-6193490402 दिनांक 15.06.2024 को भारतीय स्टेट बैंक चालान सं0- SBIN424170118091 दिनांक 18.06.2024 द्वारा जमा कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि का राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद किया जा चुका है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1964/18सी. दिनांक 4.9.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी,अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1724/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 9.10.2024 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
एन0जी0टी0 प्रकरण सुलझने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्लानिंग की जायेगी। -- as on 21-Nov-2024