ब्रिडकुल के संरचनात्मक ढाचे के पुनर्गठन के उपरान्त सृजित 46 अतिरिक्त पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 24 दिसम्बर,2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (368.1 Kb)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

आत्मनिर्भर भारत - सड़क छेत्र (Road- Sector) के कॉन्ट्रैक्टर्स/डेवलपर्स को राहत दिए जाने के सम्बन्ध में (293.0 Kb)

दैनिक वेतन भोगी हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नून्तम वेतन (2.6 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/वि०/यां०) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (4.3 Mb)

सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिक व आश्रित के सहायतार्थ दान की राशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में (431.8 Kb)

राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से सम्बंधित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन /लोकापर्ण के सम्बन्ध में (846.1 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त भत्तों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में (228.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क/ सेतुओ के निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में (319.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडो में कार्यरत श्रमिको के लिए खंडो की आवश्यकतानुसार विभिन्न आइटम की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में (250.0 Kb)

देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्माणाधीन / स्वामित्व सरकारी रिहायशी आवासों के किराये का निर्धारण (886.1 Kb)

सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति (605.9 Kb)

उत्तराखण्ड प्रदेश के विभिन्न स्थलों के लिए डी०एस०आर० 2018 हेतु लागू मूल्य सूचकांक के सम्बन्ध में (470.2 Kb)

श्री अयाज अहमद प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति आदेश (1.2 Mb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज सेवा अवधि को संमिल्लित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (217.4 Kb)

राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति (1.4 Mb)

मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में (600.7 Kb)

वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान उत्तराखंड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में

दिनांक 31-01-2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के सम्बन्ध में (621.2 Kb)

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अंतर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन (4.7 Mb)

उत्तर प्रदेश, वेतन समिति 1997 की संस्तुतियो के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण (787.2 Kb)HOT

भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में (386.5 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

जिला योजना के कार्यो के विषय में प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देश (2.44 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मोटर मार्गों /सेतुओं के निर्माण की योजना /प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निति का प्रख्यापन (840 kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फ़ोर्स (एस०डी०आर०एफ०) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (346.2 Kb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

भवन निर्माण कार्यों महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओ में भूकम्परूधि व्यवस्था एवं निर्माण कार्यों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में (29.1 Kb)

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले सेतु/पैदल सेतुओ के सम्बन्ध में (1.2 Mb)

वनभूमि हस्तांतरण सम्बन्धी सैधांतिक प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक दुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में (927.9 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सड़क मार्गों, सेतुओ, अनुरक्षण कार्यों आदि से सम्बंधित जाँच विषयक (2.4 Mb)

60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओ को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में (332.2 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुननिर्धारण (1.2 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (361.8 Kb)

राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणधीन / स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में (372.1 Kb)

स्थानान्रारण अधिनियम 2017 की धारा -27 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिए जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को एल-4 के स्तर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु नामित किये जाने के सम्बन्ध में (335.4 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० राज्यपाल एवं मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को अनुमन्य -प्रोत्साहन भत्ता- की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (225.0 Kb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में संवार्गीय पदों के अंतर्गत पदों /कार्यालयों के पदस्थापना में संशोधन के सम्बन्ध में (532.0 Kb)

यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में (1.0 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यो के संपादन, अनुभव गठित होने से कार्यो को पूर्ण करने आदि हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में (1.8 Mb)

25 जनवरी, 2020 को 10th National Voters Day (NVD) का आयोजन

राजकीय कर्मियों की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के लिए किराया का निर्धारण (569.9 Kb)

संसद एवं राज्य विधानसभा के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में (2.4 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए०टी०एस०) के नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (336.0 Kb)

उत्तराखण्ड राज्य में भवन निर्माण कार्यों हेतु डी०एस०आर० 2018 लागू किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 30 दिसम्बर 2019 का कार्यवृत्त (267.4 Kb)

02 अक्टूबर 2019 को जयंती समारोह मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (719.2 Kb)

विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिको के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (4.2 Mb)

सी०एम० हेल्पलाइन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मोनिटरिंग पैकेज में दर्ज होने वाले पत्रों/संदर्भो के ऑनलाइन निष्पादन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (1.7 Mb)HOT

लोक निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओ को प्रतिमाह नियत मानदेय में वृद्धि करने के सम्बन्ध में (1.6 Mb)

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में वासीसेम लखेड़ी मोटर मार्ग (आगर जिनगोड मोटर मार्ग) लम्बाई 7.00 किमी है का नाम शहीद रणजीत सिंह हेतु स्वीकृति (342.1 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों कोअनुमन्य -प्रोत्साहन भत्ता- की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणधीन कतिपय ग्रामीण मार्गो/अन्य जिला मार्गों/मुख्य जिला मार्गों को राज्य मार्ग में परिवर्तित/उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में (943.1 Kb)

व्यय प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्यय्ता हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिशानिर्देशों (430.3 Kb)

लोक निर्माण विभाग में कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं लो०नि०वि० के भण्डार में शासकिय छति एवं भवन सम्बंधित प्रकरण एवं अनियमित कार्यों के फलस्वरूप हुए शासकीय छति के अंतर्गत कार्मिकों के दायित्व का निर्धारण के सम्बन्ध में (344.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क/सेतुओ के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में (340.0 Kb)

श्री राम इंस्टिट्यूट फॉर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के स्ठान पर श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च पढ़ा जाये (275.8 Kb)

कोरोना वायरस (Covid 19) के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40/III/2020-DM-I(A), दिनांक 15अप्रैल 2020 के क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यो को पुनः प्रारंभ करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया विषयक (419.0 Kb)

राज्य अंतर्गत मार्गों/सेतुओ के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण (458.7 Kb)

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिको को अतिरिक्त सुविधाये दिया जाना (2.6 Mb)

आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (DDMC) में कार्यरत कार्मिको के उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में (1.7 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (256.3 Kb)

विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना (1.5 Mb)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज सेवा अवधि को संमिल्लित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (210.7 Kb)

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा, नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में (1.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (1.9 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (3.5 Mb)

तकनीकी परामर्शदाता की तैनाती के सम्बन्ध में (226.9 Kb)