लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० एवं ए०डी०बी० के कार्यो के सम्पादन हेतु सृजित अधीक्षण अभियन्ता के अस्थाई नि:संवर्गीय पदों की निरन्तरता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (106.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत कार्मिकों की सूची जो वर्ष 2020 (जनवरी से दिसम्बर 2020) में अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो गये अथवा हो जायेंगे (852.0 Kb)

तकनीकी परामर्शदाता की तैनाती के सम्बन्ध में (226.9 Kb)

विभाग द्वारा अभ्यथियों का स्वास्थ्य परीक्षण नियुक्ति के लगभग 01 वर्ष पश्च्यात राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में (581.6 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फ़ोर्स (एस०डी०आर०एफ०) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (346.2 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सुचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में (438.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में पदों/खंडों के सृजन सम्बंधित 19 शास्नादेशो का संकलन (16.1 Mb)

लोक निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओ को प्रतिमाह नियत मानदेय में वृद्धि करने के सम्बन्ध में (1.6 Mb)

आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (DDMC) में कार्यरत कार्मिको के उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में (1.7 Mb)

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा, नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में (1.2 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (2.8 Mb)

मुख्य अभियन्ता स्तर- I द्वारा 11-01-2008 को इलेक्ट्रीशियन मेट बेलदार आदि पदों का मंडलो को आवंटन (380.2 Kb)

दिनांक 22-01-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष 2018 (जनवरी से दिसम्बर 2018) में लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड में कार्मिक अंकित तिथि को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्त हो गये है अथवा हो जायेंगे (686.9 Kb)

व्यय प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्यय्ता हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिशानिर्देशों (430.6 Kb)

ब्रिज रोपवे,टनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (ब्रिड्कुल) के संचारात्मतक ढांचे का पुनर्गठन करते हुये अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में (736 Kb)

लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेंट, मेट, बढ़ई/ कारपेंटर, प्लम्बर, सहायक मैकेनिक, सर्वेयर, मैकेनिक, जूनियर लैब सहायक, रोलर फोरमैन एवं वर्क सुपरवाइजर के वेतनमान का उच्चीकरण/ संसोधन (352.4 Kb)

विभाग में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं तथा अन्य बिन्दुओ के सम्बन्ध में | (1.6 Mb)

राजकीय वाहन इस्तेमाल करने पर अधिशासी अभियन्ता के वेतन से कटोती के सम्बन्ध में (459.6 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/वि०/यां०) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (4.3 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता सिविल के स्थाईकरण आदेश (1.2 Mb)

सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना (144.1Kb)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति (1.4 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों कोअनुमन्य -प्रोत्साहन भत्ता- की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.4 Mb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढाँचे के अंतर्गत अन्वेषण सेल एवं डिजाईन सेल का गठन (1.83 Kb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में संवार्गीय पदों के अंतर्गत पदों /कार्यालयों के पदस्थापना में संशोधन के सम्बन्ध में (547.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर - 2 एवं अधीक्षण अभियन्ता / वृत्तीय कार्यालय के लिए नि:संवर्गीय पदों के सृजन के सम्बन्ध में (117.7 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (349.3 Kb)

व्यैक्तिक सहायक/ वरिष्ठ व्यैक्तिक सहायक/ अधिकारी के पदों के सृजन के शासनादेशों का संकलन (9.4 Mb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड में माह दिसम्बर 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले अभियंताओ की सूची | (1.2 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/वि०/यां०) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (4.3 Mb)

ब्रिडकुल के संरचनात्मक ढाचे के पुनर्गठन के उपरान्त सृजित 46 अतिरिक्त पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणधीन / स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में (372.1 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त भत्तों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में (228.9 Kb)

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

लोक निर्माण विभाग के मिनेस्ट्रीयल सवर्ग एवं अन्य संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन (275.0 Kb)

दिनांक 31-01-2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के सम्बन्ध में (621.1 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (361.8 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता सिविल के स्थाईकरण आदेश (1.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (256.3 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए०टी०एस०) के नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (336.0 Kb)

नैनीताल झील के प्रबन्धन/ अनुरक्षण कार्यो को लोक निर्माण विभाग से हटाकर सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु स्वीकृति (408.5 Kb)

मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में (600.7 Kb)

भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में (386.5 Kb)

यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में (1.1 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज सेवा अवधि को संमिल्लित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (210.7 Kb)

श्री अयाज अहमद प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति आदेश (1.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत बेलदार, मेट, वर्क एजेंट गैंगबीट एवं गैंग के पदनाम परिवर्तन (233.9 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० राज्यपाल एवं मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को अनुमन्य -प्रोत्साहन भत्ता- की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (225.5 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 24 दिसम्बर,2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (368.9 Kb)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.4 Mb)

राजकीय कर्मियों की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के लिए किराया का निर्धारण (569.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुननिर्धारण (1.2 Mb)

व्यैक्तिक सहायक/ वरिष्ठ व्यैक्तिक सहायक/ अधिकारी के पदों के सृजन के शासनादेशों का संकलन (9.4 Mb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में पदों/खंडों के सृजन सम्बंधित 19 शास्नादेशो का संकलन (16.1 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज सेवा अवधि को संमिल्लित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (217.4 Kb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संवर्गीय पदों का पुनर्गठन (1.1 Mb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप नव सृजित पदों / कार्यालयों के स्थापना के सम्बन्ध में (72.1 Kb)

आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (DDMC) में कार्यरत कार्मिको के उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में (1.7 Mb)

स्थानान्रारण अधिनियम 2017 की धारा -27 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिए जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (2.8 Mb)

राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में (1.8 Mb)

लोक निर्माण विभाग के मिनेस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का वर्गीकरण/पुनर्गठन (637.7 Kb)

एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 6798/2019 प्रेमसिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के क्रम में वर्कचार्ज की पेंशन हेतु अहरकारी सेवा मानते हुए ऐसे सेवा निवृत्त कार्मिक जो एन०पी०एस० योजना से आछादित है को पेंशन लाभ दिए जाने के दृष्टीगत नियोक्ता के अंशदान के समायोजन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29-10-2020 को संपन्न उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त (2.4 Mb)