Particulars | Sanction | Resanction | Upto Last Fy | For Cfy 2024-2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Remaining | Target | Achievement | ||||
Length of Road [Km] | 10 | 10 | 10 | 0 |
4W22 :
Work not linked with IM
Bridges on The Basis of AI:
Administrative Approval Detail : शासनादेश सं. 2555/ 111-2/06 -41(प्रा्र.आ.)/06 दिनांक 26.9.06
TS Amount (lakhs) : 0 Lacs
Financial Detail
Sanction Cost : 178.00 Lacs
Resanction Cost : 178.00 Lacs
Exp. Upto Last Fy : 9.44 Lacs
For CFY 2024-2025
Remaining : 168.56 Lacs
Demand : 0.00 Lacs
Allotment : 0.00 Lacs
Exp in CFY : 0.00 Lacs
Total Up to Date Exp : 9.44 Lacs
Alignment Approved
Physical Progress:
At start of FY 2024-2025 : 0 %
Up to Date : 0 %
Sanction on :
17 years 7 months ago
26 Sep 2006
Tentative Completion date:
Yet To Decide
Actual Completion Date:
Not Yet Reported
Remark
Forest Status 03: DM
Bottelneck: Alignment Dispute
दिनांक 26.09.2006 को स्वीकृति के उपरान्त ग्रामीणो द्वारा संयोजकता हेतु बार-बार विवाद किया गया। जिस कारण समरेखन निर्धारण में अधिक समय व्यतीत हुआ । अन्ततोगत्वा विवाद सुलझाने के उपरान्त, इस कार्यालय के पत्रांक 1627/1सी. दिनांक 5.7.21 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित हेतु प्रेषित किया गया हेै। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 7482/1025सी.-01/2021 दिनांक 7.10.2021 द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 3196/18सी दिनांक 29.11.23 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (दुगना क्षेत्रफल) भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 1637/छब्बीस-04/2023-24 दिनांक 15.12.2023द्वारा 12.96 हे. सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील द्वाराहाट पटवारी क्षेत्र जालली राजस्व ग्राम तकुल्टी, मटेला-1 में भूमि आवंटित की गयी हेै। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी इस दुगने क्षेत्रफल की भूमि के संयुक्त निरीक्षण इस कार्यालय के पत्रांक 05/18सी. दिनांक 01.01.2024 द्वारा वन विभाग/ राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त संयुक्त निरीक्षण कर स्थल के डिजिटल मानचित्र तेैयार कर/राजस्व विभाग से सत्यापित कराते हुए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। -- as on 03-Jan-2024
Physical Peramenters