Work Profile Report [17W342]

केंद्र पोषित (CSS) योजना के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में कोर्ट कांपलेक्स के प्रथम चरण का निर्माण कार्य
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प्रशासनिक अनुमोदन विवरण : सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखंड शासन का पत्रांक ......xxxvii(2)/23/28 बजट/22 न्याय अनुभाग 02 दिनांक 14 फरवरी 2023

प्राविधिक स्वीकृत लागत (लाख) : 0 Lacs

Budget Financial Head : SRMD ⮚

Financial Detail

(All Amount in Rs Lakhs)

स्वीकृत Cost :

16.35

पुनः रीक्षित Cost :

16.35

Tentative Cost :

16.35

Exp. अंतिम वित्तीय वर्ष :

5.16

For CFY 2024-2025

अवशेष :

11.19

Demand :

11.18

Allotment :

0.00

Exp in CFY :

0.00

Total Up to Date Exp :

5.16

चरण 1 डीपीआर प्रस्तुत

स्वीकृत on : एक वर्ष 10 महीने पहले

14 Feb 2023

Physical Progress:

At start of FY 2024-2025 :

40 %

Up to Date :

65 %

कार्य की अनुमानित समाप्ति तारीख on : 2 महीने 2 सप्ताह में

15 Mar 2025

Actual Completion Date :

Not Yet Reported

Physical Linear Components

मद
स्वीकृत
पुनः रीक्षित
अंतिम वित्तीय वर्ष
For cfy 2024-2025
अवशेष
लक्ष्य
प्राप्ति
जाँच
1
1
1
-

टिप्पणी

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मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 स्तर से टी0ए0सी0 प्राप्त के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 576/4ए0सी0 दिनांक 13-05-2024 द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश पिथौरागढ़ को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था, दिनांक 05-08-2024 को मा0 उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार महोदय द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भवन को केवल दो मंजिल तक बनाने एवं ड्राईंग में कतिपय अन्य संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में संशोधित ड्राईंग इस कार्यालय के पत्रांक 1091/3 ए0सी0 दिनांक 23.08.2024 द्वारा माननीय जिला न्यायालय को प्रेषित की गयी। जिसकेे पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशो के क्रम में माननीय जिला न्यायाधीश पिथौरागढ़ के पत्रांक 1090/बारह -03/2022 पिथौरागढ़, दिनांक सितम्बर 28, 2024 द्वारा प्रेषित पत्र इस कार्यालय को मेल के माध्यम से दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 23.08.2024 को प्रेषित की गई ड्राईंग में कतिपय संशोधन करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1502/4ए0सी0 दिनांक 25.11.2024 द्वारा मै0 टी0सी0एस0 कन्सलटैन्सी सर्विस देहरादून (उत्तराखण्ड) को दी गयी आपत्तियों का निराकरण करने हेतु 07 (सात) दिन का समय दिया गया है। वर्तमान में कन्सलटेन्ट द्वारा संशोधित ड्राईंग उपलब्ध कराई गयी है। जिसमें रैम्प के अतिरिक्त अन्य सुधार किये गये है। कन्सलटैन्ट से दूरभाष करने पर बताया गया है कि रैम्प हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। जिस कारण वर्तमान चयनित स्थल में रैम्प बनाना संभव नहीं हो पायेगा। -- as on 10-Dec-2024

Rating : 83

No Forest Case in The Work

Hindrance / Bottleneck : बाधा रहित

Assets :

Work not linked with IM

Bridges on The Basis of AI:

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