कार्य पूर्ण।
उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वनमंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मुख्य क्षेत्र) कैम्प कार्यालय देहरादून के पत्राॅक 8बी0/यू0सी0पी0/06/187/2013/एफ0सी0/290 दि0 1-1-2014 द्वारा प्राप्त। पूर्व में कई बार विधिवत स्वीकृति हेतु पत्राचार किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 543/12-1 दिनांक 30-7-2024 के द्वारा पुनरीक्षित अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1759164.50 आंकलिक की गई है। संशोधित अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1759164.50 की मांग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1339/20सी0 दिनांक 31-7-2024 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को लिखा गया था, जिसके सापेक्ष प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1668/25 बजट (भूमि क्रय/प्रतिकर भुगतान)/2024-25 दिनांक 6-8-2024 के द्वारा रू0 1759164.00 की धनराशि खण्ड को प्राप्त हुयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 1502/20सी0 दिनांक 31-8-2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत को पुनः एन0पी0वी0 पुनरीक्षित धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करने हेतु पत्र लिखा गया। इस कार्यालय के पत्रांक 1824/9सी0 दिनांक 6-11-2024 को डारेक्टर एन0आई0सी0, ए ब्लाक, सी0जी0ओ0 काम्पैक्स, लोधीरोड नई दिल्ली से एन0पी0वी0 की धनरराशि को जमा करवाने हेतु वनभूमि प्रस्ताव आनलाईन किये जाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 20-1-2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं एन0आई0सी0, ए ब्लाक, सी0जी0ओ0 काम्पैक्स, लोधीरोड नई दिल्ली में जाकर प्रकरण को आनलाई करवाया गया। जिसके उपरान्त में एन0पी0वी0 की धनराशि चालान सं0 6117130336 दिनांक 27-1-2025 के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। विधिवत स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 138/20सी0 दिनांक 27-1-2025 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत को पत्र लिखा गया। दिनांक 31-1-2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं नोडल कार्यालय देहरादून में जाकर प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की गयी। दिनांक 13-2-2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं नोडल कार्यालय देहरादून में जाकर प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया। दिनांक 17-3-2025 को खण्डीय अमीन द्वारा वनभूमि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर है। पुनः वर्तमान में प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु खण्डीय अमीन को भारत सरकार कार्यालय देहरादून स्वयं प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। -- as on 29-Mar-2025