पूर्व में मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण, कान्सेप्ट प्लानिंग एवं डिजाईन का कार्य किया गया था परन्‍तु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./09/113/2021/एस0सी0/73 दिनांक 26.04.2023 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण में असहमति व्यक्त की गई है, तथा न्यायालय भवन हेतु गैर वन भूमि के चयन हेतु कहा गया है। पुनः गैर वन भूमि के स्थल चयन हेतु जिलाधिकारी, देहरादून केा अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 641/1सी दिनांक 02.06.2023 तथा उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्रांक 425/एस0टी0/2023 दिनांक 23.07.2023 द्वारा लिखा गया है। जिलाधिकारी द्वारा भूमि चयन हेतु पूर्व में माजरी ग्रान्‍ट में कहा गया था परन्‍तु उस पर सहमति नहीं बन पायी है, पुन: रेशम विभाग डोईवाला को भूमि देने हेतु कहा गया है, जिस पर रेशम विभाग द्वारा भी भूमि प्रदान किये जाने में असहमति व्‍यक्‍त की गई है। वर्तमान तक न्‍यायालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्‍ध नहीं हुई है। -- as on 12-Sep-2024