वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अंतर्गत विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति|(03-01-2017) (1.0 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में भंवासी-मद्लु मोटर मार्ग से मसोगी-कूतडी-आमाल्दु मोटर मार्ग तक मिसिंग मार्ग का निर्माण कार्य विस्तृत आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (3.5 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या - 298/2019 के अंतर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत कालापुल से झनकईया तक मार्ग का डामरीकरण कार्य द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (2.9 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में टी०एस०पी० के अंतर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यो की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति (3.6 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी० 06 से ग्राम कांगड़ी से श्यामपुर- सजनपुर पिली होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी० 12 तक डेढ़ लेन चौड़ाई में सड़क एवं बॉक्स कल्वेर्ट का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति (2.0 Kb)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मा०मु०घो० सं० - 1031/2015 राज्य योजनान्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बिरिया चौराहे से दिया में कृपाल के घर तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति|(30-05-2017) (1.2 Mb)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अंतर्गत विभिन्न 02 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में |(03-01-2017) (1.1 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 634/2019 के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड ऊखीमठ में ऊखीमठ - मनसूना-जुगासू-राऊलैक-उनियाड़ा मोटर मार्ग के किमी० 03 में ब्रह्मखोला मंगोली गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (3.5 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में धौरणखास वार्ड संख्या 5 में ब्रह्मवाला खाला में 0.900 किमी० लम्बाई में मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (3.0 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 166/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना के अंतर्गत ग्राम सभा भौणा - सुखसेमला-लुन्थरु-कुराली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (3.1 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 167/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना के अंतर्गत जाखदार-घनसाली (मुख्य जिला मार्ग) मोटर मार्ग के किमी० 08 पड़ागली से लांगूधार तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (1.7 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री आंतरिक संपर्क योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकासखण्ड डुंडा में राजकीय इंटर कॉलेज पुजारगाँव धनोरी से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर होते हुए बराडी नामे तौक कुवा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (1.2 Mb)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र कालादुंगी के अंतर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति |(04-01-2017) (1.1 Mb)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अंतर्गत गौराघाटी से लावडी मोटर मार्ग के किमी0 6 से ग्राम छुटलाड के लिये संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति |(04-01-2017) (815.5 Kb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 300/2019 के अंतर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत चंदेली पक्के मार्ग से हरदेव सिंह के घर होते हुए चंदेली बड़िया मार्ग का डामरीकरण/पुननिर्माण कार्य की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (3.5 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में विभिन्न 2 निर्माण कार्यों के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (4.1 Mb)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकारी आश्वासन संख्या 6/2002 के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अंतर्गत मतियालना पुल से पिलखेरा तक मोटर मार्ग का दो सेतुओ (15-15 मी० के 2 नं० सेतु) सहित नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (2.7 Mb)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अंतर्गत मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग में जलवालगाँव से झील तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में |(04-01-2017) (834.9 Kb)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र दुवारहाट के विकासखण्ड दुवारहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा ईडा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र जमीनीपार से सेल्टा बाखली चौधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति |(19-05-2017) (387.4 Kb)

Election Commission of India (Code of Conduct) (14.2 Mb)

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राज्य अंतर्गत मोटर मार्गों/ सेतुओ के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में (847.7 Kb)

राज्य अंतर्गत मार्गों/ सेतुओ के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण (662.5 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ADB वित्त पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु नये खण्डों के संचालन के सम्बन्ध में (171.3 Kb)

तकनीकी सलाहकार समिति का गठन (172.8 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (256.3 Kb)

दिनांक 31-01-2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के सम्बन्ध में (621.1 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (361.8 Kb)

स्थानान्रारण अधिनियम 2017 की धारा -27 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिए जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.4 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत बेलदार, मेट, वर्क एजेंट गैंगबीट एवं गैंग के पदनाम परिवर्तन (233.9 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 24 दिसम्बर,2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (368.9 Kb)

राजकीय कर्मियों की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के लिए किराया का निर्धारण (569.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज सेवा अवधि को संमिल्लित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (210.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप नव सृजित पदों / कार्यालयों के स्थापना के सम्बन्ध में (72.1 Kb)

राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में (1.8 Mb)HOT

लोक निर्माण विभाग के मिनेस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का वर्गीकरण/पुनर्गठन (637.7 Kb)

राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणधीन / स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में (372.1 Kb)

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता सिविल के स्थाईकरण आदेश (1.2 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए०टी०एस०) के नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (336.0 Kb)