Plint Area Rates (2020) (2.9 Kb)

Just Released New IRC Publications. (917.2 Kb)

List of National Highways in Uttarakhand (668.9 Kb)HOT

भूकम्प सुरक्षा में भवन निर्माण उपविधियों (Building Bye-Laws) विषय पर केन्द्रीय भवन संस्थान रूडकी में दिनांक 16-20 दिसम्बर 2019 तक 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में (280.2 Kb)

वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य मार्ग की लम्बाई (3.6 Mb)

Anti Strip Compound के उत्पादों का प्रयोग आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में (262.2 Kb)

अन्य विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़को को काटने के सम्बन्ध में (1.0 Mb)

Appointment of dedicated Competent Authority for Land Acquisition (CALA) for Land Acquisition for National Highways (NH) Projec NH Act 1956, Reg. (4.4 Mb)

60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओ को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में (332.1 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश | (736.1 Kb)

Guidelines for Preparation and Implementation of Road Safety Engineering Works Proposals on State Roads under Central Road Funds (CRF) (1.4 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क/सेतुओ के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में (340.0 Kb)

TAC के सम्बन्ध में (296.6 Kb)

Guidelines regarding carriage way (Single lane or Double lane) & loading (Class A or Class AA) during construction of Bridges. (285.0 Kb)

सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति 2016 (1.5 Mb)

Human Resource Management System Software में Data Entry के सम्बन्ध में (281.3 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश | (736.1 Kb)

Plint Area Rates (2020) (2.93 Kb)

Testing of building, road and bridge Construction material for PWD Uttarakhand works for a period of two years from the date of issue of this Letter in addition to six (6) laboratories approved video E-in-C, PWD Uttarakhand (2.2 Mb)

गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यो हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (618.0 Kb)

Workshop Regarding -Application of Geographic Information System in DRm- On Dated 27th to 31th January 2020 (609.0 Kb)

सी०एम० हेल्पलाइन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मोनिटरिंग पैकेज में दर्ज होने वाले पत्रों/संदर्भो के ऑनलाइन निष्पादन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (1.7 Mb)

विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिको के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (4.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यो के संपादन, अनुभव गठित होने से कार्यो को पूर्ण करने आदि हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में (1.8 Mb)

यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में (1.0 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (3.5 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (1.9 Mb)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिको को अतिरिक्त सुविधाये दिया जाना (2.6 Mb)

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में (600.7 Kb)

देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्माणाधीन / स्वामित्व सरकारी रिहायशी आवासों के किराये का निर्धारण (886.1 Kb)

ब्रिडकुल के संरचनात्मक ढाचे के पुनर्गठन के उपरान्त सृजित 46 अतिरिक्त पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (2.3 Mb)

आत्मनिर्भर भारत - सड़क छेत्र (Road- Sector) के कॉन्ट्रैक्टर्स/डेवलपर्स को राहत दिए जाने के सम्बन्ध में (293.0 Kb)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

वनभूमि हस्तांतरण सम्बन्धी सैधांतिक प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक दुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में (927.9 Kb)

Online Training On -Transport Systems Modelling- on Dated 10-08-2020, 12-08-2020 to 14-08-2020 हेतु अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में (1.2 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में (386.5 Kb)

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उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मांगो के सम्बन्ध में दिनांक 04 मार्च 2013 को शासन स्तर पर संपन्न बैठक में लिए गये निणयो का क्रियान्वयन (204 Kb)

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Service Rule of Assistant Engineer (Civil) (8.2 Mb)

Service Rule of Assistant Engineer (E&M) (9.9 Mb)

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