स्थानान्तरण सत्र 2023 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) अनुरोध हेतु प्राप्त आवेदन (1.2 Mb)

श्री जी०सी० आर्य अधीक्षण अभियंता के स्थानान्तरण होने के पश्च्यात श्री प्रेम सिंह नबियाल प्रभारी अधीक्षण अभियंता विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु (539.2 Kb)

राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित कार्यो के शिलान्यास एवं उद्घाटन / लोकार्पण के सम्न्बंध में (796 Kb)

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सेतुओ पर IRC के मानकों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए ब्रिज रजिस्टर में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में| (267.0 Kb)

Guidelines on Speed Breaker and Rumble Strips. (4.8 Mb)

Guidelines of Hill Side Road Cutting. (2.4 Mb)

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Wire Crates Replaced with Gabions. (281.2 Kb)

धारा-7 (घ) (दो) के अंतर्गत छूट प्राप्त सुगम छेत्र में एक ही कार्यालय-जनपद में 04 वर्ष पूर्ण करने पर सुगम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु खंडीय संवर्ग में वैयक्तिक सहायकों की पात्रता सूची (1.2 Mb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न डामरीकरण के कार्यों में बिटुमिन इमल्शन इत्यादि के प्रयोग के सम्बन्ध में (76.5 Kb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में (369.9 Kb)

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Just Released New IRC Publications. (917.2 Kb)

वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य मार्ग की लम्बाई (3.6 Mb)

अन्य विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़को को काटने के सम्बन्ध में (1.0 Mb)

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60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओ को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में (332.1 Kb)

Guidelines for Preparation and Implementation of Road Safety Engineering Works Proposals on State Roads under Central Road Funds (CRF) (1.4 Mb)

धारा-7 (घ) (दो) के अंतर्गत छूट प्राप्त सुगम छेत्र में एक ही कार्यालय-जनपद में 04 वर्ष पूर्ण करने पर सुगम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु कनिष्ठ-अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत) की पात्रता सूची (1.2 Mb)

TAC के सम्बन्ध में (296.6 Kb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश | (736.1 Kb)

Testing of building, road and bridge Construction material for PWD Uttarakhand works for a period of two years from the date of issue of this Letter in addition to six (6) laboratories approved video E-in-C, PWD Uttarakhand (2.2 Mb)

सी०एम० हेल्पलाइन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मोनिटरिंग पैकेज में दर्ज होने वाले पत्रों/संदर्भो के ऑनलाइन निष्पादन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (1.7 Mb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यो के संपादन, अनुभव गठित होने से कार्यो को पूर्ण करने आदि हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में (1.8 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (3.5 Mb)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिको को अतिरिक्त सुविधाये दिया जाना (2.6 Mb)

प्राविधिकी शिक्षा परिषद् देहरादून एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गये मानचित्रकार के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अधियाचानो की प्रति. (8.5 Mb)

स्थानान्तरण सत्र 2023 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) दुर्गम से सुगम हेतु प्राप्त आवेदन (1.2 Mb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

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देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्माणाधीन / स्वामित्व सरकारी रिहायशी आवासों के किराये का निर्धारण (886.1 Kb)

आत्मनिर्भर भारत - सड़क छेत्र (Road- Sector) के कॉन्ट्रैक्टर्स/डेवलपर्स को राहत दिए जाने के सम्बन्ध में (293.0 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

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वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

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उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मांगो के सम्बन्ध में दिनांक 04 मार्च 2013 को शासन स्तर पर संपन्न बैठक में लिए गये निणयो का क्रियान्वयन (204 Kb)

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धारा-7 (घ) (दो) के अंतर्गत छूट प्राप्त सुगम छेत्र में एक ही कार्यालय-जनपद में 04 वर्ष पूर्ण करने पर सुगम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु प्रमुख-मुख्य अभियन्ता संवर्ग में मुख्य वैयक्तिक अधिकारियों की पात्रता सूची (1.2 Mb)

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Service Rule of Assistant Engineer (Civil) (8.2 Mb)