ए0डी०बी० प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग (USRIP) उत्तराखण्ड सडक सुधार कार्यक्रम के लिए स्वीकृत पदों की दिनांक 01 मार्च 2012 से दिनांक 28 फरवरी 2013 तक निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (247.6 Kb)

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दिनांक 22-01-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष 2018 (जनवरी से दिसम्बर 2018) में लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड में कार्मिक अंकित तिथि को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्त हो गये है अथवा हो जायेंगे (686.9 Kb)

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उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (349.3 Kb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड में माह दिसम्बर 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले अभियंताओ की सूची | (1.2 Mb)

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उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों कोअनुमन्य -प्रोत्साहन भत्ता- की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर - 2 एवं अधीक्षण अभियन्ता / वृत्तीय कार्यालय के लिए नि:संवर्गीय पदों के सृजन के सम्बन्ध में (117.7 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

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व्यैक्तिक सहायक/ वरिष्ठ व्यैक्तिक सहायक/ अधिकारी के पदों के सृजन के शासनादेशों का संकलन (9.4 Mb)

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लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में संवार्गीय पदों के अंतर्गत पदों /कार्यालयों के पदस्थापना में संशोधन के सम्बन्ध में (547.9 Kb)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.4 Mb)

लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढाँचे के अंतर्गत अन्वेषण सेल एवं डिजाईन सेल का गठन (1.83 Kb)

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लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत कार्मिकों की सूची जो वर्ष 2020 (जनवरी से दिसम्बर 2020) में अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो गये अथवा हो जायेंगे (852.0 Kb)

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तकनीकी परामर्शदाता की तैनाती के सम्बन्ध में (226.9 Kb)

विभाग द्वारा अभ्यथियों का स्वास्थ्य परीक्षण नियुक्ति के लगभग 01 वर्ष पश्च्यात राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में (581.6 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फ़ोर्स (एस०डी०आर०एफ०) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (346.2 Kb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सुचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में (438.7 Kb)

Presentation by Techno RTM india Regarding- Evotherm Warm Mix Asphalt on Dated 20-02-2021 at 11:00 AM at E-in-C office Conference Hall (1.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में पदों/खंडों के सृजन सम्बंधित 19 शास्नादेशो का संकलन (16.1 Mb)

लोक निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओ को प्रतिमाह नियत मानदेय में वृद्धि करने के सम्बन्ध में (1.6 Mb)

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 - 985/2014 के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में ग्राम आसारोड़ी की आंतरिक सडकों के निर्माण कार्य के शासनादेश में संशोधन किये जाने विषयक|(04-01-2017) (593.0 Kb)

आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (DDMC) में कार्यरत कार्मिको के उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में (1.7 Mb)

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उत्तराखण्ड भू-सम्पदा, नियामक प्राधिकरण में सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) तथा तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में (1.2 Mb)

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उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (2.8 Mb)

मुख्य अभियन्ता स्तर- I द्वारा 11-01-2008 को इलेक्ट्रीशियन मेट बेलदार आदि पदों का मंडलो को आवंटन (380.2 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० एवं ए०डी०बी० के कार्यो के सम्पादन हेतु सृजित अधीक्षण अभियन्ता के अस्थाई नि:संवर्गीय पदों की निरन्तरता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (106.7 Kb)

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व्यय प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्यय्ता हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिशानिर्देशों (430.6 Kb)

ब्रिज रोपवे,टनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (ब्रिड्कुल) के संचारात्मतक ढांचे का पुनर्गठन करते हुये अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में (736 Kb)

लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेंट, मेट, बढ़ई/ कारपेंटर, प्लम्बर, सहायक मैकेनिक, सर्वेयर, मैकेनिक, जूनियर लैब सहायक, रोलर फोरमैन एवं वर्क सुपरवाइजर के वेतनमान का उच्चीकरण/ संसोधन (352.4 Kb)

विभाग में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं तथा अन्य बिन्दुओ के सम्बन्ध में | (1.6 Mb)

राजकीय वाहन इस्तेमाल करने पर अधिशासी अभियन्ता के वेतन से कटोती के सम्बन्ध में (459.6 Kb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/वि०/यां०) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (4.3 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता सिविल के स्थाईकरण आदेश (1.2 Mb)

सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना (144.1Kb)

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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में (1.4 Mb)

राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति (1.4 Mb)