Work Profile Report [17W342]
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Administrative Approval Detail : सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखंड शासन का पत्रांक ......xxxvii(2)/23/28 बजट/22 न्याय अनुभाग 02 दिनांक 14 फरवरी 2023
TS Amount (lakhs) : 0 Lacs
Budget Financial Head : SRMD ⮚
Financial Detail
(All Amount in Rs Lakhs)
Sanction Cost :
16.35
Resanction Cost :
16.35
Tentative Cost :
16.35
Exp. Upto Last Fy :
5.16
For CFY 2024-2025
Remaining :
11.19
Demand :
11.18
Allotment :
0.00
Exp in CFY :
0.00
Total Up to Date Exp :
5.16
Phase1 DPR Submitted
Sanction on : 1 year 10 months ago
14 Feb 2023
Physical Progress:
At start of FY 2024-2025 :
40 %
Up to Date :
65 %
Tentative Completion date on : 2 months 3 weeks from now
15 Mar 2025
Actual Completion Date :
Not Yet Reported
Physical Linear Components
Remark
मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 स्तर से टी0ए0सी0 प्राप्त के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 576/4ए0सी0 दिनांक 13-05-2024 द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश पिथौरागढ़ को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था, दिनांक 05-08-2024 को मा0 उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार महोदय द्वारा डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भवन को केवल दो मंजिल तक बनाने एवं ड्राईंग में कतिपय अन्य संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में संशोधित ड्राईंग इस कार्यालय के पत्रांक 1091/3 ए0सी0 दिनांक 23.08.2024 द्वारा माननीय जिला न्यायालय को प्रेषित की गयी। जिसकेे पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशो के क्रम में माननीय जिला न्यायाधीश पिथौरागढ़ के पत्रांक 1090/बारह -03/2022 पिथौरागढ़, दिनांक सितम्बर 28, 2024 द्वारा प्रेषित पत्र इस कार्यालय को मेल के माध्यम से दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 23.08.2024 को प्रेषित की गई ड्राईंग में कतिपय संशोधन करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1502/4ए0सी0 दिनांक 25.11.2024 द्वारा मै0 टी0सी0एस0 कन्सलटैन्सी सर्विस देहरादून (उत्तराखण्ड) को दी गयी आपत्तियों का निराकरण करने हेतु 07 (सात) दिन का समय दिया गया है। वर्तमान में कन्सलटेन्ट द्वारा संशोधित ड्राईंग उपलब्ध कराई गयी है। जिसमें रैम्प के अतिरिक्त अन्य सुधार किये गये है। कन्सलटैन्ट से दूरभाष करने पर बताया गया है कि रैम्प हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। जिस कारण वर्तमान चयनित स्थल में रैम्प बनाना संभव नहीं हो पायेगा। -- as on 10-Dec-2024
Assets :
Work not linked with IM
Bridges on The Basis of AI:
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