Work Profile Report [53W1662]

केन्द्र पोषित (सी0एस0एस0) योजनान्तर्गत सिविल जज (जू0डि0) डोईवाला जनपद देहरादून के न्यायालय भवन के प्रथम चरण के निर्माण कार्य।
  • Work Detail
  • General Detail
  • Expenditure
  • Fin Plan
  • Components
  • Remarks
  • Tenders

    Aggrements

    Project Activities

    alerts

    Documents

    Samples

Administrative Approval Detail : उत्तराखण्ड शासन के न्याय अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 680(1)/XXXVI(2)/13 बजट/22 दिनांक 31.08.2022

TS Amount (lakhs) : 17.03 Lacs

Budget Financial Head : SRMD ⮚

Financial Detail

(All Amount in Rs Lakhs)

Sanction Cost :

17.03

Resanction Cost :

17.03

Tentative Cost :

17.03

Exp. Upto Last Fy :

0.00

For CFY 2024-2025

Remaining :

17.03

Demand :

17.03

Allotment :

10.00

Exp in CFY :

0.00

Total Up to Date Exp :

0.00

Survey work done

Sanction on : 2 years 3 months ago

31 Aug 2022

Physical Progress:

At start of FY 2024-2025 :

0 %

Up to Date :

1 %

Tentative Completion date on : 3 months 6 days from now

31 Mar 2025

Actual Completion Date :

Not Yet Reported

Physical Linear Components

Particulars
Sanction
Resanction
Upto Last Fy
For cfy 2024-2025
Remaining
Target
Achievement
Buildings
1
1
0
1
1
0

Remark

view all

पूर्व में मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण, कान्सेप्ट प्लानिंग एवं डिजाईन का कार्य किया गया था परन्‍तु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./09/113/2021/एस0सी0/73 दिनांक 26.04.2023 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण में असहमति व्यक्त की गई है, तथा न्यायालय भवन हेतु गैर वन भूमि के चयन हेतु कहा गया है। पुनः गैर वन भूमि के स्थल चयन हेतु जिलाधिकारी, देहरादून केा अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 641/1सी दिनांक 02.06.2023 तथा उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्रांक 425/एस0टी0/2023 दिनांक 23.07.2023 द्वारा लिखा गया है। जिलाधिकारी द्वारा भूमि चयन हेतु पूर्व में माजरी ग्रान्‍ट में कहा गया था परन्‍तु उस पर सहमति नहीं बन पायी है, पुन: रेशम विभाग डोईवाला को भूमि देने हेतु कहा गया है, जिस पर रेशम विभाग द्वारा भी भूमि प्रदान किये जाने में असहमति व्‍यक्‍त की गई है। वर्तमान तक न्‍यायालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्‍ध नहीं हुई है। भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है -- as on 04-Dec-2024

Rating : 1

No Forest Case in The Work

Hindrance / Bottleneck : Other Reason

Assets :

Work not linked with IM

Bridges on The Basis of AI:

© PWD Uttarakhand