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वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (361.8 Kb)
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कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.4 Mb)
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वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 24 दिसम्बर,2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (368.9 Kb)
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सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से अचादित प्रकरणों हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून में नई ई-मेल (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) सृजित की गयी है | उक्त मेल पर केवल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से अचादित प्रकरण ही स्वीकार्य होगी | (1.2 Mb)
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लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के अधीन समस्त कार्यालयों में कार्यरत/तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय दिवसों में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कार्यालय में उपस्थित होंगे | कार्यालय में विलम्ब अथवा बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध उत्तराँचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी | (133.4 Kb)
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अप्राप्त वार्षिक गोपनीय आख्याओ के सम्बन्ध में जो इस कार्यालय के अभिलेखों में अनुपलब्ध है, मूल में/ सत्यापित छायाप्रति एवं जिन अभियंताओ की वा०गो०आ० उपलब्ध न हों या अल्प अवधि हो तो औचित्यपूर्ण कारण सहित सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे (1.9 Mb)
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