सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति 2016 (1.5 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश | (736.1 Kb)

Testing of building, road and bridge Construction material for PWD Uttarakhand works for a period of two years from the date of issue of this Letter in addition to six (6) laboratories approved video E-in-C, PWD Uttarakhand (2.2 Mb)

सी०एम० हेल्पलाइन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मोनिटरिंग पैकेज में दर्ज होने वाले पत्रों/संदर्भो के ऑनलाइन निष्पादन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (1.7 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यो के संपादन, अनुभव गठित होने से कार्यो को पूर्ण करने आदि हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में (1.8 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (3.5 Mb)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिको को अतिरिक्त सुविधाये दिया जाना (2.6 Mb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्माणाधीन / स्वामित्व सरकारी रिहायशी आवासों के किराये का निर्धारण (886.1 Kb)

आत्मनिर्भर भारत - सड़क छेत्र (Road- Sector) के कॉन्ट्रैक्टर्स/डेवलपर्स को राहत दिए जाने के सम्बन्ध में (293.0 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

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उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मांगो के सम्बन्ध में दिनांक 04 मार्च 2013 को शासन स्तर पर संपन्न बैठक में लिए गये निणयो का क्रियान्वयन (204 Kb)

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Service Rule of Assistant Engineer (Civil) (8.2 Mb)

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लोक निर्माण विभाग के अमीन / सर्वेयर के पद पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन का उच्चीकरण / संसोधन (515.0 Kb)

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राज्य अंतर्गत मोटर मार्गों/ सेतुओ के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में (847.7 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ADB वित्त पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु नये खण्डों के संचालन के सम्बन्ध में (171.3 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (256.3 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (361.8 Kb)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड के पत्र संख्या PAG(Audit)UKAMG-II/TP/2020-21/01 दिनांक 23-06-2020 के अनुक्रम में विभागीय लेखा परीक्षा संपन्न किये जाने में सहयोग हेतु उप सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन एवं विभागीय स्तर से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को Liaison Officer नामित किया जाता है (1.4 Mb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 24 दिसम्बर,2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (368.9 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज सेवा अवधि को संमिल्लित करते हुए पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (210.7 Kb)

राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में (1.8 Mb)HOT

राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणधीन / स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में (372.1 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता सिविल के स्थाईकरण आदेश (1.2 Mb)

60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओ को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में (332.1 Kb)

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समाधान योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना प्रारम्भ किये जाने विषयक (264.1 Kb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के पी०आई०यू० श्री बद्रीनाथ धाम (मुख्यालय जोशीमठ) हेतु गैर तकनीकी/सहायक कार्मिकों की तैनाती आदेश (1.2 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत/ तैनात कनिष्ठ अभियंता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) की संविदा अवधि की निरन्तरता विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में (4.5 Mb)

खण्डीय कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियन्ता (वि0याँ0), की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने हेतु निर्गत प्रपत्र को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में (2.8 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले अभियंताओ के सम्बन्ध में (264.0 Kb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के अधीन समस्त कार्यालयों में कार्यरत/तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय दिवसों में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कार्यालय में उपस्थित होंगे | कार्यालय में विलम्ब अथवा बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध उत्तराँचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी | (133.4 Kb)

प्रभारी सहायक अभियन्ताओ की अप्राप्त वार्षिक गोपनीय आख्याओ के प्रेषण के सम्बन्ध में (1.1 Mb)

आई०टी० सेल एवं ब्रिज सेल की निरन्तरता के सम्बन्ध में (105.4 Kb)

अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्रविधिक/विद्युत/यांत्रिक) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में (831.0 kb)

विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित मुख्य अभियन्ता स्तर - I (नियोजन) को निम्नलिखित प्रकरणों के निस्तारण / कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाने हेतु आदेश तत्काल प्रभावी होंगे (1.3 Mb)

अप्राप्त वार्षिक गोपनीय आख्याओ के सम्बन्ध में जो इस कार्यालय के अभिलेखों में अनुपलब्ध है, मूल में/ सत्यापित छायाप्रति एवं जिन अभियंताओ की वा०गो०आ० उपलब्ध न हों या अल्प अवधि हो तो औचित्यपूर्ण कारण सहित सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे (1.9 Mb)